जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी गोलाबारी, बाढ़ और आतंक पीड़ितों को चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें तीन बेडरूम वाला स्मार्ट हाउस दिया जाएगा। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जम्मू व कश्मीर के मंडलायुक्तों और हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस इंडिया) के बीच वीरवार को राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एक करार हुआ है। एचआरडीएस इंडिया पूरे प्रदेश में तीन बेडरूम वाले 1500 स्मार्ट हाउस बनाएगी।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पहल पर समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। एलजी कहा कि घरों का निर्माण केवल ढांचा खड़ा करने से कहीं अधिक है। ये स्मार्ट हाउस प्रभावित परिवारों के सपनों को साकार करने, एक नई शुरुआत करने और उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने की पहल है। मानवीय क्षति इतनी गहरी और विनाशकारी है कि उसका आकलन नहीं किया जा सकता लेकिन यह पहल निश्चित रूप से उनके दुखों को कम करेगी।
समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान एलजी के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के भंडारी, एचआरडीएस इंडिया के संस्थापक सचिव अजी कृष्णन, प्रशासक सरिता पी मेनन, कॉर्पोरेट प्रायोजन निदेशक स्वराज कुमार और एचआरडीएस इंडिया के ग्लोबल इनिशिएटिव्स के अध्यक्ष संजीव भटनागर मौजूद रहे।
मंडलायुक्त करेंगे पीड़ित परिवारों की पहचान
इस पहल के तहत एचआरडीएस इंडिया और जम्मू और कश्मीर के मंडलायुक्त रमेश कुमार और अंशुल गर्ग आतंकवाद पीड़ित उन परिवारों की भी पहचान करेंगे जिनके घर आतंकवादियों ने नष्ट कर दिए थे। एचआरडीएस इंडिया के प्रशिक्षित स्वयंसेवक लाभार्थियों से संबंधित नई सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रसारित करने के लिए मासिक रूप से प्रत्येक लाभार्थी परिवार के पास पहुंचा करेंगे।
15 साल का बीमा कवरेज और मुफ्त इंटरनेट सेवा मिलेगी
परिवार के सभी सदस्यों को 15 साल का जीवन बीमा कवरेज देने के अलावा एचआरडीएस इंडिया हर घर के लिए मासिक स्वास्थ्य जांच और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा बीएसएनएल के सहयोग से शिक्षा, संचार और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा।
प्रत्येक पांच साल में मकानों की मुफ्त में रंगाई-पुताई
एचआरडीएस इंडिया हर पांच साल में प्रत्येक लाभार्थी के घर की मुफ्त में रंगाई-पुताई भी करेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और निवारक देखभाल पर मुफ्त जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे।
